लखनऊ। कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण और पीएम मोदी के लॉकडाउन की समय सीमा 3 मई तक बढ़ाए जाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि अब राज्य में सरकारी निर्माण कार्य 15 अप्रैल से फिर से शुरू नहीं होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में सोमवार को एक समिति ने प्रदेश के सभी सरकारी निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था। अब सरकार निर्माण कार्य को पुन: प्रारंभ करने के फैसले को स्थगित किया गया है।
इसकी जानकारी देते हुए केशव मौर्य ने कहा कि बुधवार को केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आने पर उसका अध्ययन करके एक बार फिर से निर्माण समिति की बैठक होगी। इस बैठक में ही तय किया जाएगा कि सारे निर्देश तथा बचाव के साधनों के साथ आगे की रणनीति क्या होगी।
इससे पहले सोमवार को प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी निर्माण कार्य को 15 अप्रैल से फिर से शुरू करने का फैसला किया था। लखनऊ में सोमवार को कोरोनावायरस के संक्रमण से निपटने के लिए बनी एक कमेटी के मुखिया उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंत्रियों की कमेटी और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान तय किया गया कि कंस्ट्रक्शन साइट शुरू किए जाएंगे।
बड़े निर्माण कार्यों को शुरू करने को लेकर हुई थी अहम बैठक
यहां के विश्वेश्वरैया हाल (लोक निर्माण विभाग) में सोमवार को बैठक में बैठक में विचार किया गया कि एक्सप्रेस वे, हाई-वे, पीडब्ल्यूडी के बड़े निर्माण कार्य के साथ ही अन्य विभागों के बड़े कार्य, जहां सभी कर्मचारी एक दायरे में कार्य कर सकते हैं, कार्यो को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान यह विचार किया गया कि सभी निर्माण कार्य करने से पहले कौन-कौन सी बड़ी आएंगी समस्या और उसके लिए क्या करना होगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 15 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। इस दौरान लॉक डाउन के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। बाकी राज्यों की तरह यूपी के सामने भी कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ-साथ ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने की दोहरी चुनौती है।
