नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मुद्रा लोन के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की ब्याज दरों में 2% की छूट दी जाएगी।
कैबिनेट के फैसले
1. शिशु ऋणों की ब्याज की दरों में 2% की छूट दी जाएगी। 9 करोड़ 37 लाख लोगों को मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण दिए गए हैं।
2. सहकारी बैंकों को आरबीआई के अधीन रखने को लेकर अध्यादेश का फैसला लिया गया है। खाताधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
3. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोलने का फैसला। इससे बुध सर्किट पर्यटन बढ़ेगा। 1 जून से 2020 से 31 मई 2021 तक छूट मिलेगी।
4. ओबीसी कमीशन के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया गया है। अब ओबीसी आयोग रिपोर्ट 31 जनवरी 2021 तक दे सकता है।
5. पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई है। इसके तहतसरकार ब्याज में 3% की छूट देगी।
