सपा शासनकाल में सहकारी बैंकों में भर्ती में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता के मामले में एसआईटी जल्द ही एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। एसआईटी ने इसके लिए शासन से अनुमति मांगी थी जिस पर सहमति बन गई है।
सपा शासनकाल में सहकारिता विभाग के अधीन संचालित कोऑपरेटिव बैंकों में सहायक प्रबंधक के 53 पदों समेत कुल 5127 पदों पर भर्तियां हुई थीं। मनमाने तरीके से की गई इन भर्तियों पर सवाल उठे थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच एसआईटी से कराने के निर्देश दिए थे। प्रारंभिक जांच में इन भर्तियों में बड़े स्तर पर अनियमितता किए जाने के आरोपों की पुष्टि हुई।
एसआईटी ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेजकर आगे की कार्यवाही की अनुमति मांगी थी। मामला सहकारी विभाग का होने की वजह से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने या उनके खिलाफ विवेचना या अभियोजन के लिए शासन की अनुमति जरूरी होती है। एसआईटी को भी विवेचना के लिए मुकदमा दर्ज करना होगा।
जानकारों का कहना है कि इस मामले में पिछले दिनों हुई बैठक में एसआईटी को मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दिए जाने पर सहमति बन गई। शासन से इसकी औपचारिक सूचना जल्द ही मिलने की संभावना है। इसके फौरन बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
