दिल्ली में कोरोना केस को लेकर रफिर सियासत गरमा गई। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत में हलफनामा देकर कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने इस हलफनामे को दुर्भावनापूर्ण और तथ्यों से बिल्कुल परे बताया। साथ ही, केंद्र पर निशाना भी साधा।
प्रभावी कदम नहीं उठाए : जस्टिस अशोक भूषण की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा की तमाम चेतावनियों के बावजूद दिल्ली सरकार ने महामारी की रोकथाम के प्रभावी कदम नहीं उठाए। राज्य सरकार ने डेंगू की रोकथाम समेत तमाम विज्ञापन दिए, लेकिन कोविड के बारे में एक विज्ञापन नहीं आया। 11 नवंबर को बैठक में भी दिल्ली सरकार की खामियां सामने आईं।
जानकारी होने के बावजूद उपाय नहीं किए: केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा, दिल्ली सरकार को मालूम था कि जाड़े की शुरुआत, त्योहारों के सीजन और प्रदूषण के कारण मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बावजूद रोकथाम के कोई कदम नहीं उठाए।
समिति की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं: केंद्र के मुताबिक, उच्चाधिकार समिति ने दिल्ली सरकार को चेताया था। नीति आयोग की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने राज्य सरकार से कहा था कि 15 हजार केस प्रतिदिन आने के लिए तैयार रहें। 6500 आईसीयू बेड तैयार रखें लेकिन इस सिफारिश पर दिल्ली सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। बेड की संख्या 3500 तक सीमित रखी। इससे दिल्ली में स्वास्थ्य ढांचे पर अचानक दबाव बढ़ गया।
दोषारोपण से बाज आएं: दिल्ली सरकार ने केंद्र के इस हलफनामे को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व तथ्यों से परे बताया, मगर खुलकर कुछ बोलने से बचते रहे। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने सीधा हमला बोला। पार्टी ने कहा, हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार दोषारोपण के खेल के बजाए दिल्लीवालों के लिए कुछ ठोस करेगी। महामारी के समय जब राज्यों के साथ सहयोग से काम करने की जरूरत है, सरकार गलत तथ्य पेश कर रही है। वह चाहे जो करें मगर दिल्ली सरकार सभी एजेंसियों के साथ मिलकर आगे काम करना जारी रखेगी।
केन्द्र का आरोप पहला आरोप
1- कई बार कहने के बावजूद आरटी पीसीआर जांच नहीं बढ़ाई। लंबे समय से सिर्फ 20 हजार तक आरटीपीसीआर जांच की जा रही है।
AAP का जवाब
1-होम मिनिस्टर ने 72 घंटे में 750 आईसीयू बेड उपलब्ध कराने का वादा किया था, अब तक केवल 200 बेड ही सरकार से मिले
केन्द्र का दूसरा आरोप
2-तय उपायों जैसे घर-घर जाकर सर्वे, संपर्क ट्रेसिंग, पृथकवास और क्लीनिकल प्रबंधन उचित तरीके से नहीं किए गए
आप का जवाब
2- केन्द्र ने सभी राज्यों सरकारों को कोरोना से लड़ाई में आर्थिक सहायता दी पर ‘आप’ सरकार को कुछ भी महैुया नहीं कराया
केन्द्र सरकार का तीसरा आरोप
3-जिन मरीजों को उनके घर पर इलाज चल रहा है, उन पर भी दिल्ली सरकार की एजेंसियों ने सही निगरानी नहीं रखी
आप का जवाब
3-केंद्र सरकार को ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए और आगे बढ़कर दिल्ली सरकार का सहयोग करना चाहिए।
