लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एनसीआर के अधूरे पड़े 2.40 लाख घरों को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से खरीददारों को राहत मिलेगी। दरअसल, रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं के निदान के लिए नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसने डेवलपर्स की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए अपनी संस्तुतियां दी थी जिस पर निर्णय लिया गया है। इससे रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और खरीददारों को फ्लैट मिल सकेंगे। कैबिनेट ने नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और आगरा के लिए म्युनिसिपल बांड जारी करने और स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने को स्वीकृति दे दी है।
बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कांफ्रेंस में फैसलों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश के 57 जिलों में साइबर क्राइम पुलिस थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम में आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें सजा दिलाने और वसूली में यूपी देश में अव्वल है।
– संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी।
– उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
– जिला शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य के लिए संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में स्वीकृति दे दी गई है।
-उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी।
-बैठक में अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति।
-सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
