नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों और वित्तीय सलाहकारों के साथ बैठक कर पूंजी खर्चों की समीक्षा की। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, ‘मंत्रालयों से सर्विस प्रोवाइर का बकाया भुगतान जल्द करने के लिए कहा है।’ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) की ओर से यह मुद्दा उठ रहा था कि सरकारी विभागों से उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा।
सीतारमण ने बताया कि मंत्रालयों से अगली चार तिमाही के लिए पूंजी खर्च की योजना मांगी है। वे एक हफ्ते में इसकी जानकारी देंगे। सरकार की प्रमुख मंशा ये है कि राशि वहां खर्च की जाए जहां लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। सरकार खर्च बढ़ाकर ग्रोथ में तेजी लाना चाहती है। 23 अगस्त तक के 90% जीएसटी रिफंड का भुगतान किया जा चुका है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस वित्त मंत्री के साथ मौजूद रहे एक्सपेंडिटर सेकेट्री जीसी मुर्मू ने बताया कि 21 मंत्रालयों को 3.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। सरकार का 100% पूंजी खर्च का लक्ष्य पटरी पर है। सरकारी विभाग बकाया 60,000 करोड़ रुपए में से 40,000 करोड़ का भुगतान कर चुके हैं। बाकी भुगतान जो विवादित नहीं है, उसे अक्टूबर के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा।
