नई दिल्ली। देशभर में एनआरसी (National Register of Citizens) को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच मंगलवार को सरकार ने लोकसभा में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर जवाब दिया है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में अपने लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ने एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
संसद में यह सवाल सांसद चंदन सिंह और नागेश्वर राव ने उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार के पास देश में NRC लाने की कोई योजना है। और, यदि सरकार योजना बना रही है, तो कट ऑफ की तारीखें क्या हैं, क्या केंद्र ने राज्यों के साथ इस पर चर्चा की है?
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में कहा, ‘अब तक सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRIC) को तैयार करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है।
नागरिकता संशोधन कानून सहित एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दों को लेकर विपक्षी दल संसद में सरकार को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को भी संसद के दोनो सदनों में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही शुरु होते ही विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सीएए, एनआरसी और एनपीआर को सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
सोमवार को संसद में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने साफ कहा कि सत्ता पक्ष यदि सीएए-एनपीआर-एनआरसी को लेकर देश में जारी उहापोह और छात्रों के साथ हुई हिंसा की घटनाओं पर अलग से चर्चा के लिए तैयार नहीं होता तो राज्यसभा में गतिरोध दूर नहीं होगा।
विपक्ष की बैठक में नहीं पहुंची ममता
वहीं, इससे पहले दिल्ली में विपक्षी दलों ने CAA और NRC के विरोध में बैठक भी की थी। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और बीएसपी चीफ मायावाती शामिल नहीं हुई थी।
