नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार बजट में की गई घोषणाओं के अलावा दूसरे कदम भी उठाएगी। ‘बजट एंड बियांड’ कार्यक्रम में असेट मैनेजमेंट, वेल्थ एडवाइजरी, टैक्स कंसल्टेंसी और संबंधित उद्योगों के प्रोफेसनल्स से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बजट 2020 में की गई घोषणाओं के अलावा भी और कदम उठाने पड़े तो सरकार उसके लिए तैयार है।
डायरेक्ट टैक्स से जुड़े विवादों के लिए ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम पर वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय जल्द स्कीम की विस्तृत जानकारी मुहैया कराएगा। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने बजट में कई घोषणाएं की हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट के 11 साल में सबसे कम 5% पर रहने का अनुमान है।
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फंड मुहैया कराने के लिए वित्त मंत्रालय जल्द ही कैबिनेट नोट लाएगा। सरकारी संस्थाओं जैसे आईआईएफसीएल, पीएफसी और आरईसी समेत दूसरी कंपनियों से साझेदारी कर मंत्रालय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशिंग के लिए क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन फंड बनाना चाहता है। क्रेडिट गारंटी एनहांसमेंट कॉरपोरेशन फंड बनाने की घोषणा इस बार बजट में की गई थी। फंड बनने के बाद इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 20,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। अगले पांच साल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 103 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी।
