लखनऊ. मंगलवार को राजधानी लखनऊ के लोकभवन में हुई योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कोरोनावायरस का मुद्दा छाया रहा। कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के सभी पर्यटक स्थलों को 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जनता दर्शन, तहसील दिवस के कार्यक्रमों पर 2 अप्रैल तक रोक लगाई गई है। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शनों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि, कोरोना वायरस से पीड़ित का इलाज मुफ्त में होगा।
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप का असर रोजमर्रा का काम करने वाले मजदूरों पर भी पड़ रहा है। राज्य सरकार ने रोज कमाने व रोज खाने वाले दिहाड़ी मजदूरों के भरण पोषण के लिए वित्त, श्रम और कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। कमेटी तीन दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इसके बाद आरटीजीएस के माध्यम से इन लोगों के खाते में कुछ धनराशि भेजी जाएगी।
उर्जा मंत्री व सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया- रोजमर्रा गरीबों को दिए जाने वाली राशि और संख्या का अनुमान लगाने के लिए यह कमेटी बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उनके खातों में रुपए डाले जांएगे। अभी पूरी तरह से दिहाड़ी मजबूरी बन्द नहीं हुई हैं। सरकार इसलिए बैकअप के लिए तैयारी कर रही है। आने वाले दिनों में अगर कोरोनोवायरस से सब बन्द हो जाता है तो यह सारी डिटेल तैयार की जा रही हैं।
कर्मचारी घर से करें काम, नहीं कटेगी सैलरी
सरकार ने स्कूल-कॉलेज दो अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। वहीं, लोगों को घरों से काम करने का भी निर्देश दिया है। ऐसे में उनकी सैलरी नहीं कटेगी। प्रतियोगी परीक्षाएं व माध्यमिक व उच्च शिक्षा से जुड़ी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- फिल्म तानाजी को एसजीएसटी से मुक्त करने का प्रस्ताव।
- उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास के नियमावली में प्रथम संशोधन का प्रस्ताव हुआ पास।
- गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जा रही है, उसे क्लास बी से क्लास ए करने का प्रस्ताव पास। 6.56 करोड़ रुपए फारेंसिक लैब को आवंटित।
- फतेहपुर में केंद्रीय विद्यालय को निशुल्क जमीन दी जाएगी।
