सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने वाली अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के जारी होने से 50 लाख कर्मचारियों को सीधा दोहरा फायदा मिलेगा।
दिल्ली सरकार के इस फैसले से राजधानी के करीब 50 लाख लोगों को दोहरा फायदा मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी बढ़ने के साथ यह मामला कोर्ट में लंबित रहने के दौरान का छह महीने का महंगाई भत्ता भी उन्हें मिलेगा।
वहीं, मामला कोर्ट में लंबित होने से अप्रैल से अक्तूबर तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है। अब अदालत से फैसला हो जाने के बाद नियोक्ताओं को इसे देना होगा। इसके लिए सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
देश में सबसे ज्यादा होगी दिल्ली के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी
दिल्ली सरकार ने सोमवार को यह अधिसूचना जारी कर दी जिसके बाद अब दिल्ली के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी देश में सबसे ज्यादा हो गई है। बता दें कि वर्तमान में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 4628 है जबकि अब दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 14842 हो गई है।
