रायपुर । छत्तीसगढ़ की जेल में बंद आदिवासियों के मामले पर विचार करने के लिए बनी जस्टिस पटनायक कमेटी ने 91 मामले वापस लेने की अनुशंसा की है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में पटनायक कमेटी की बैठक में बस्तर संभाग और राजनांदगाव जिले में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज 91 मामलों को वापस लेने की अनुशंसा की गई। इसमें बस्तर संभाग के सात मामले हैं।
सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस एके पटनायक की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सात और आठ मार्च को दो दिवसीय समीक्षा बैठक में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज 234 मामलों पर विचार किया गया। इसमें से 91 प्रकरण अभियोजन से वापस लेने की अनुशंसा की गई। शेष प्रकरण विचार के बाद अभियोजन से वापसी योग्य नहीं पाए गए। इससे पहले अक्टूबर में समिति ने बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव और राजनांदगांव में रहने वाले आदिवासियों के खिलाफ दर्ज 404 प्रकरणों को अभियोजन से वापस लेने का निर्णय लिया था।
