लखनऊ। श्रमिक-कामगारों को दूसरे राज्यों से लगातार वापस ला रही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब इनके लिए बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में माइग्रेशन कमीशन गठित करने के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि यह आयोग प्रवासी श्रमिक-कामगारों को न सिर्फ रोजगार, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। इन सभी को कम किराये पर आवास उपलब्ध कराने की तैयारी भी सरकार कर रही है।
श्रमिक-कामगारों की वापसी और उनकी व्यवस्था के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अब तक 23 लाख कामगार-श्रमिकों को वापस लाया गया है। इन सभी को सेवायोजित करने के लिए एक माइग्रेशन कमीशन गठित करने की रूपरेखा तैयार करें। इन्हें रोजगार मुहैया कराकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामगारों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका सारा ब्योरा इकट्ठा किया जाए। कृषि विभाग और दुग्ध समितियों आदि में इन्हेंं बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जा सकता है। योगी ने कामगार-श्रमिकों का राज्य स्तर पर बीमा करने के लिए भी कहा है। साथ ही निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें। इस पैकेज में किराये का मकान देने की योजना को भी शामिल किया जाएगा। इससे जरूरतमंदों को कम किराये पर आवास उपलब्ध हो सकेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम आर्थिक पैकेज का उत्तर प्रदेश को पूरा लाभ मिले, इसके लिए कार्ययोजना बना ली जाए। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग, मुख्य सचिव आरके तिवारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
