लखनऊ। कोरोना वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए कमर कसकर तैयार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोर टीम (टीम-11) के साथ लगातार बैठक में समीक्षा करने के साथ ही आगे की योजना भी तैयार करते हैं। रविवार को भी अपने सरकारी आवास पर करीब दो घंटा की बैठक में कोरोना वायरस से संघर्ष की रणनीति तय की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अस्पतालों में सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सिर्फ कोविड संक्रमण का ही इलाज हो, अन्य चिकित्सा गतिविधियां इन अस्पतालों में न की जाएं। अस्पतालों में मौजूद कोरोना से संबंधित तथा अन्य बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोरोना वायरस के उपचार में लगी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स तथा अन्य स्टाफ की टीम को हर हाल में मेडिकल इन्फेक्शन से बचाया जाए।
कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना अत्यन्त आवश्यक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब पूल टेस्ट के माध्यम से अधिक लोगों की जांच करके कोरोना वायरस महामारी पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है अत: पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेन-देन में नकद धनराशि के कम से कम प्रयोग को बढ़ावा देने के साथ रुपे कार्ड तथा अन्य माध्यम को बढ़ावा दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान दौरान जिन औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गयी है, वहां पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी देखा जाए की इन इकाइयों में कोरोना की रोकथाम के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग से जारी दिशा निर्देशों अनुपालन अवश्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्लाई चेन प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में भी यह इसी तरह कार्य करती रहे। उन्होंने होम डिलीवरी में लगे व्यक्तियों की लगातार निगरानी और जांच करने के निर्देश भी दिया, जिससे इनसे कोरोना संक्रमण फैलने न पाये। उन्होंने वॉलेन्टियर्स की टीम गठित कर लोगों को कोरोना विषय में जागरूक करने साथ शेल्टर होम्स में नियमित साफ-सफाई और सैनेटाइजेशन के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाए। किसी भी हाल में कहीं कोई भीड़ इकट्ठा न हो। पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 30 जून, 2020 तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने अपर अपर मुख्य सचिव राजस्व को कम्युनिटी किचन की तरह ही शेल्टर होम्स की भी जियो टैगिंग कराने के निर्देश देते हुए कहा कि क्वारंटीन में रखे गए लोगों के नाम, पते तथा मोबाइल नम्बर संकलित करते हुए हन्हें आरोग्य सेतु एप से जोड़ा जाए। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लॉकडाउन के कारण श्रमिकों को अभी रोजगार मिलने में कोई असुविधा न हो। प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और स्थिति पर निगाह बनाये हुए है। मनरेगा के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
