लखनऊ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत की क्षमता से कर्मी रोटेशन पर काम होंगे। सोमवार को उच्चस्तरीय टीम 9 के साथ कोविड के हालात की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय में 50 प्रतिशत से अधिक भौतिक उपस्थिति कर्मचारियों की नहीं होगी। काम प्रभावित न हो इसके लिए वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो नियोक्ता उसे भी न्यूनतम सात दिनों का वेतन सहित अवकाश दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में अनुपालन जरूरी है। लोगों को बताया जाना चाहिए कि घबराने की नहीं, सावधानी और सतर्कता की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो। बिना स्क्रीनिंग के किसी को प्रवेश न दिया जाए।
राज्य सरकार हर एक प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोगों में पैनिक न हों, अतः उन्हें सही, सटीक और समुचित जानकारी दी जाए।
