लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोनावायरस के मामले को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से छूट को लेकर गाइडलाइन जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने सोमवार को लॉकडाउन में ढील पर छूट पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी डीएम को सौंप दी लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि जो भी फैसले लिए जाएं उससे शासन को अवगत जरूर कराया जाए। केंद्र की ओर से 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट देने को लेकर जारी की गई एडवायजरी को लेकर योगी ने जिलों के डीएम को ये निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा- 19 ऐसे संवेदनशील जिलों में जिनमें 10 या उससे अधिक के कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, वहां के भी जिलाधिकारी सजगता और सतर्कता के आधार पर निर्णय लें। यह निर्णय हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी छूट के लिए लागू नहीं होगा। हाॅटस्पाॅट वाले क्षेत्रों में मेडिकल, स्वच्छता तथा डोर स्टेप डिलीवरी सम्बन्धी गतिविधियां ही संचालित की जा सकेगी। अन्य कोई भी नई गतिविधि नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लाॅक डाउन की अवधि तक उसका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
योगी ने कहा कि किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और लाॅकडाउन के मानकों का उल्लंघन न हो। जनपद स्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त, डीआईजी, आईजी, एडीजी, एसपी, एसएसपी, जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी, उद्यमी आदि परस्पर विचार-विमर्श कर निर्णय लें। भीड़ व अराजकता की स्थिति न पैदा होने पाए। एक्सप्रेस-वे, हाईवे तथा अन्य निर्माण के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
