यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बैंकों की 700 नई शाखाएं और 700 नए एटीएम स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डा. भागवत किशनराव कराडे की अध्यक्षता में यहां संपन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की विशेष बैठक में यह फैसला हुआ। इससे 23 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा।
महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वर्चुअल संवाद में प्रदेश में राष्ट्रीय मानक (एक लाख जनसंख्या पर 14 बैंक) के अनुरूप बैंक शाखाएं व एटीएम स्थापित करने का आग्रह किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था।
सोमवार को बड़ौदा भवन गोमतीनगर में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डा. भागवत किशनराव कराडे की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक हुई। इसमें सभी सार्वजनिक व निजी बैंकों के अधिकारी शामिल हुए। मंत्री ने इसी बैठक में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर 700 नई बैंक शाखाएं और इतने ही नए एटीएम 31 मार्च 2022 तक स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
बैंकवार शाखाओं के लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बैंकों ने दिसंबर तक इन बैंक शाखाओं की स्थापना का आश्वासन दिया है। बैठक में राज्य सरकार की ओर से महानिदेशक संस्थागत वित्त यादव के अलावा आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक एलएन राव व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बृजेश सिंह आदि उपस्थित थे।
इस तरह बढेंगे रोजगार के अवसर
महानिदेशक संस्थागत वित्त ने बताया कि एक बैंक शाखा की स्थापना पर करीब 15 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इसके अलावा करीब इतने ही बैंक मित्र नियुक्त किए जाते हैं। इस तरह एक शाखा करीब 30 लोगों के लिए सीधे नौकरी या रोजगार का अवसर लाती है।
इस तरह बैंक की 700 नई शाखाओं की स्थापना से करीब 21 हजार लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसी तरह एक एटीएम पर तीन गार्डों को रोजगार मिलता है। इस तरह करीब 2100 लोगों को गार्ड का काम मिल सकेगा। इस तरह 23 हजार से अधिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मंडल स्तर पर ऋण वितरण मेगा कैंपों को भी मंजूरी
राज्य स्तरीय बैंकस समिति की बैठक में महानिदेशक संस्थागत वित्त ने मुद्रा योजना व ओडीओपी योजना के क्रियान्वयन के लिए मंडल स्तर पर मेगा कैंप के आयोजन का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री ने क्रेडिट आउटरीज प्रोग्राम के अंतर्गत एक दिसंबर से मंडलीय स्तरीय कैंपों के आयोजन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
उन्होंने बैंकों को इन मेगा कैंपों का आयोजन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। मंत्री ने जनधन खाता धारकों के पास रूपे कार्ड की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहाकि जिन जनधन खाताधारकों के पास रूपे कार्ड नहीं है, उन्हें अभियान चलाकर उपलब्ध कराया जाए। उन्हें डिजिटल पेमेंट के लिए प्रेरित भी किया जाए।
एटीएम पर सुरक्षा गार्डों की तैनाती सुनिश्चित करें बैंक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने एटीएम से गार्डों को हटाए जाने का मामला भी उठाया। यादव ने बताया कि प्रत्येक एटीएम पर तीन पालियों में एक-एक गार्ड की ड्यूटी होती है। कोविड काल में बैंकों ने एटीएम से गार्ड हटा दिए। इससे करीब 60 हजार गार्डों के सामने रोजगार का संकट आ गया। इसका असर ये हुआ कि एटीएम की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस को लगाना पड़ता है।
यादव ने बताया कि समिति से एटीएम में प्रशिक्षित गार्डों की तैनाती सुनिश्चित कराने का आग्रह किया गया। इससे न सिर्फ एटीएम की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी बल्कि अनपढ़ व कम टेक्नोसेवी लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए मदद भी दी जा सकेगी। दूसरा, करीब 60 हजार लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हा सकेंगे। इसके अलावा खराब एटीएम 24 घंटे में ठीक कराने की व कैश खत्म होते ही उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। महानिदेशक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में बैंकों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।
